‘जन्म से नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती’—अमेरिकी अदालत ने ट्रंप की नीति को बताया गलत

व्यापार: बोस्टन की एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को अपने एक फैसले में कहा कि ट्रम्प प्रशासन देश में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से पैदा हुए लोगों के बच्चों की नागरिकता नहीं रोक सकता है। इससे राष्ट्रपति के जन्मसिद्ध अधिकार आदेश के लिए कानूनी अड़चनें बढ़ गई हैं।

प्रथम अमेरिकी सर्किट अपील न्यायालय का तीन न्यायाधीशों का पैनल जून के बाद से राष्ट्रपति के जन्मसिद्ध अधिकार आदेश को अवरुद्ध करने वाले आदेश जारी करने या उसे बरकरार रखने वाला पांचवां संघीय न्यायालय बन गया। अदालत ने अपने निष्कर्ष में कहा कि वादी अपने इस दावे में सफल होने की संभावना रखते हैं कि आदेश में वर्णित बच्चे 14वें संशोधन के नागरिकता खंड के तहत जन्मसिद्ध नागरिकता के हकदार हैं।

पैनल ने निचली अदालतों के प्रारंभिक निषेधाज्ञा को बरकरार रखा। इसके तहत जन्मसिद्ध अधिकार आदेश को तब तक रोक दिया था जब तक कि इसे चुनौती देने वाले मुकदमे आगे नहीं बढ़ गए। जनवरी में राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने के दिन इस आदेश पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस आदेश में अमेरिका में अवैध या अस्थायी रूप से जन्मे लोगों के बच्चों को स्वतः नागरिकता मिलने पर रोक लगा दी गई थी।

अदालत ने अपने फैसले में लिखा, "इतिहास के सबक हमें इस बात से सावधान रहने का हर कारण देते हैं कि हम जन्मजात नागरिकता को मान्यता देने की हमारी स्थापित परंपरा को तोड़ने और नागरिकता को माता-पिता के कार्यों पर निर्भर करने के बजाय- दुर्लभतम परिस्थितियों में- संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा होने के साधारण तथ्य पर निर्भर करने के इस सबसे हालिया प्रयास को मंजूरी न दें।" कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोन्टा, जिनका राज्य उन लगभग 20 राज्यों में से एक था जो इस आदेश को चुनौती देने वाले मुकदमे का हिस्सा थे, ने इस फैसले का स्वागत किया।

बोन्टा ने एक बयान में कहा, "प्रथम सर्किट ने उस बात की पुष्टि की जो हम पहले से ही जानते थे। जन्मजात नागरिकता पर राष्ट्रपति का हमला अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन का घोर उल्लंघन करता है और इसके विनाशकारी परिणामों से बचाव के लिए देशव्यापी निषेधाज्ञा ही एकमात्र उचित उपाय है।" उन्होंने आगे कहा, "हमें खुशी है कि अदालतें अमेरिकियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती रही हैं।"

शुक्रवार को एक द्वितीय अपीलीय अदालत ने जन्मजात नागरिकता आदेश को चुनौती देने वाले कई संगठनों के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यू हैम्पशायर इंडोनेशियन कम्युनिटी सपोर्ट और लीग ऑफ यूनाइटेड लैटिन अमेरिकन सिटिजन्स सहित वादी का प्रतिनिधित्व अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने किया।